जननिर्णय शासन प्रणाली: कल्पनाशील संविधान

जननिर्णय शासन प्रणाली: कल्पनाशील संविधान

by ऋषिराज कुशवाह

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जननिर्णय शासन प्रणाली एक काल्पनिक राष्ट्र के लिए तैयार किया गया प्रस्तावित संविधान है। इस व्यवस्था का आधार जनभागीदारी है: नागरिक महत्वपूर्ण नीतियों और कानूनों पर सीधे मत दे सकेंगे, विशेषज्ञ तथ्य, लागत और विकल्प प्रस्तुत करेंगे, निर्वाचित पदाधिकारी प्रशासन चलाएँगे, स्वतंत्र आयोग निगरानी करेंगे और स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों तथा संविधान की रक्षा करेगी।

मूल विचारों में 15 वर्ष का सामान्य चुनाव-चक्र, सरकारी पदों के लिए योग्यता-परीक्षा, वार्षिक सार्वजनिक मूल्यांकन, जनता द्वारा नीतिगत मतदान, 65 वर्ष की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु और सार्वजनिक खर्च का खुला लेखा शामिल हैं। यह भारत का संविधान नहीं है और न ही किसी देश में लागू कानून का विकल्प है।

In Hindi: a proposed constitution for an imaginary nation, built on direct citizen voting, merit-tested public office and open public accounts. It is a thought experiment, not the constitution of India or a substitute for any law in force.

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